निःशब्द !

गेल्या शुक्रवारच्या घटनेनं मन खुपच सुन्न झालं. जगभरात अनेक दुर्दैवी घटना होत असतात. कधी निसर्गाचा कोप होतो म्हणुन, कधी कोणी माथेफिरु निष्पाप जीवांवर हल्ला करतो म्हणुन तर कधी अपघात होतो म्हणुन. पण चेंगराचेंगरीची घटना ह्यापेक्षा काहीशी वेगळी आहे. केवळ काही क्षणांतच समुहाचे मानसशास्त्र अचानक कावरेबावरे होऊन अशी चेंगराचेंगरी होते. 

कोणत्याही गर्दीच्या ठिकाणी चेंगराचेंगरीची शक्यता सदैव काही प्रमाणात अस्तित्वात असते. व्यवस्थापनाच्या दृष्टीनं पाहिलं तर ही शक्यता एका विशिष्ट प्रमाणाबाहेर जाऊ न देणं ही जबाबदारी प्रशासन आणि नागरिक ह्या दोघांनी मिळुन घेणं आवश्यक आहे. ह्या घटनेपासुन बोध घेऊन त्यावर उपाययोजना आखताना काही तात्काळ आणि काही दीर्घकालीन उपाय आखणे आवश्यक आहे. 

१. वाढती लोकसंख्या - लोकसंख्या नियोजन हा गेले कित्येक वर्षे आपल्या देशाच्या प्राधान्यक्रमावरील विषय नाहीय. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे देशाच्या विविध भागात वाढणाऱ्या लोकसंख्येला उदरनिर्वाहासाठी केवळ मोजक्या महानगरांमध्ये यावं लागतं. 

देशाच्या विविध भागांत उद्योगधंद्यांची व्याप्ती वाढविणं ही साधीसोपी गोष्ट नाही. त्यासाठी प्रचंड प्रशासनीय जिद्दीची आवश्यकता आहे. उद्योगधंद्यासाठी लागणारं कुशल मनुष्यबळ महानगरे सोडुन सहजासहजी छोट्या शहरात वास्तव्याला जाणार नाही, त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाची चांगली सोय होणारी महाविद्यालये निर्माण करावी लागतील, नियमित विद्युतपुरवठा, कायदा आणि प्रशासनाची ग्वाही, मनोरंजनाची साधने अशा अनेक बाबी पुढे येतील आणि हे सर्व करायला जावं तर पर्यावरणाचा बळी द्यावा लागेल. ह्या सर्व समस्या आहेत म्हणुन हे करुच नये असं नाही. देशातील मोठाल्या उद्योगसमुहांना विशिष्ट क्षेत्रे काही काळासाठी देऊन तिथं त्यांना सुनियोजित शहरं निर्माण करावयास देणं हा एक पर्याय असु शकतो. 

दुसरी गोष्ट म्हणजे एकापेक्षा अधिक अपत्यास परवानगी न देण्याचा निर्णय सरकारनं घेण्याची वेळ खरोखर आली आहे. एका विशिष्ट बिंदुनंतर देशाचं  हित बाकीच्या सर्व घटकांपेक्षा वरचढ ठरायला हवं. 

परंतु वरील पर्याय हा दीर्घकालीन आहे आणि त्याचे परिणाम दिसायला काही काळ द्यावा लागेल. त्यामुळं काही उपाय तत्पर आखायला हवेत. 

अ) गुगल मॅप आपल्याला हल्ली रस्त्यावरील वाहतुकीची घनता दाखवितो, आणि त्यानुसार आपण कोणता रस्ता निवडायचा हे ठरवितो. त्याचप्रमाणं शहरातील विविध भागातील मनुष्यघनतेची चित्रं प्रशासनास उपलब्ध असावीत. सध्यातरी आपण रेल्वेस्थानकांवर लक्ष केंद्रित करुयात. कोणत्याही रेल्वेस्थानकावरील पुलांवर वर जाण्याचा आणि खाली उतरण्याचा मार्ग दुभाजकाने वेगळा केलेला असला पाहिजे. आणि खरंतर तिकीट टाकल्याशिवाय ह्या मार्गाचे प्रवेशद्वार उघडता कामा नये. आणि हे प्रवेशद्वार केवळ एकाच दिशेनं उघडायला हवं. सद्यकालीन डेटाच्या आधारे मुंबईसारख्या महानगरातील सर्वात जास्त गर्दीच्या स्थानकांवर सर्वप्रथम असल्या उपायांचा अवलंब करायला हवा. 

ब ) आता ह्या उपायामुळं फलाटावरील गर्दी अर्थात वाढणार. मग अशावेळी गुगल मॅप प्रमाणं मनुष्य मॅपचा आधार घ्यावा. जर फलाटावरील मनुष्यसंख्येची घनता एका विशिष्ट प्रमाणाबाहेर असेल तर स्थानकात येणारी नंतरची गाडी रोखुन ठेवायला हवी. जोवर स्थानकातील गर्दी स्थानकाबाहेर जात नाही तोवर नवीन गाडी स्थानकात फलाटावर येऊ नये. 

क ) आता ह्या उपायामुळं लोकलचे वेळापत्रक कोलमडुन पडणार. आता इथं एक क्रांतिकारी निर्णय घ्यावा लागणार. लांब पल्ल्याच्या गाड्या विरार / कल्याण वगैरे स्थानकांच्या पलीकडे शहरात येताच कामा नयेत. त्यात प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांनी त्या स्थानकांत उतरुन लोकलने प्रवास करावा किंवा ओला / उबेर करावीत. ह्यात नक्कीच त्यांची गैरसोय होणार पण प्रवाशांच्या जीवापेक्षा हे नक्कीच महत्वाचं नाही.

ड ) आता उपनगरीय लोकलचे व्यवस्थापन करणाऱ्या मंडळींना ह्या स्थानकात महत्तम लोकल गाड्या चालविण्यास पुर्ण स्वातंत्र्य द्यावं. 

वर उल्लेखलेली अ, ब , क आणि ड ही उपायांची मालिका परिपुर्ण नसेलही, पण मी इथं एकच मुद्दा अधोरेखित करु इच्छितो - नेहमीचे तात्पुरते उपाय योजुन काही होणार नाहीये. मनुष्यजीव हा सर्वात महत्वाचा घटक हे डोळ्यासमोर ठेवून तज्ञांनी उपायांची योजना करावी. आता इथं बुलेट ट्रेनचा मुद्दासुद्धा चर्चेला घेऊयात. उपलब्ध निधी वापरण्यासाठी पहिला पर्याय लोकलवासियांचा सुरक्षित प्रवास हा असावा. ते एकदा साध्य केलं की बुलेट ट्रेनसुद्धा आणा आणि ती विरारलाच थांबवा. 

अजुन एक मुद्दा वाचनात आला. घरुन काम करण्यास परवानगी देणं अथवा कार्यालयांच्या वेळा थोड्या वेगवेगळ्या ठेवणं. बऱ्याच कंपन्या अगदी दुरच्या स्थानकापर्यंत बससेवा पुरवितात किंवा कॅबने रात्री कर्मचाऱ्यांना सोडतात. ज्या कंपन्यांची आर्थिक स्थिती ठीक असेल अशा कंपन्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना अशा सेवा पुरविणे बंधनकारक करायला हवं. ज्या कंपन्यात घरुन काम करायला परवानगी आहे तिथं घरुन काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता ह्या मुद्द्यावर बरीच चर्चा होते आणि त्यामुळं हा मुद्दा थोडा काळजीपुर्वक हाताळायला हवा. 

आता आपण नागरिकांच्या जबाबदारीच्या मुद्द्याकडे वळुयात. सार्वजनिक ठिकाणी सामंजस्याने वागायला हवं ह्याचं शिक्षण देणं ह्या बाबतीत आपणास बराच मोठा पल्ला गाठायचा आहे. रस्त्यावर थुकण्याच्या किळसवाण्या सवयीपासुन सुरुवात करत सार्वजनिक ठिकाणी एकमेकांना धक्काबुक्की करायच्या सवयीपर्यंत कित्येक सवयी एक समाज म्हणुन आपल्याला मोडायच्या आहेत. सार्वजनिक ठिकाणी कॅमेरे लावून अशा लोकांना समज देण्यात यावी. आर्थिक दंड केवळ सतत ह्या बाबतीत कायदाभंग करणाऱ्या लोकांना करावा. 

ह्या चेंगराचेंगरी, गर्दीचा सामना न करावा लागणारा सुद्धा एक उच्चभ्रु वर्ग अस्तित्वात आहे. आपल्या आर्थिक शक्तीच्या आधारे ह्या वर्गानं स्वतःला ह्या सर्व समस्यांपासुन दूर नेऊन ठेवलं आहे. 

ह्या पोस्टचा एकच उद्देश! एक समाज, एक प्रशासन म्हणुन आपल्याला एक निर्णय घ्यायचा आहे. सामान्य माणसाचं आयुष्य आपल्यासाठी किती महत्वाचं आहे? जर ह्या घटनेनं आपल्याला खरोखरीच खंत वाटली असेल आणि आपल्याला सामान्य मनुष्याचं आयुष्य प्राधान्य क्रमावर घ्यायचं असेल तर काही तात्काळ क्रांतिकारी उपाय योजायला हवेत. वर सुचविलेले उपाय बहुतेक प्रॅक्टिकल नसतील,पण तज्ञांनी काही वास्तववादी उपाय शोधावेत. हे बहुदा क्रांतिकारी असतील आणि त्यांची अंमलबजावणी करण्याची जिद्द (willpower) एक समाज, एक प्रशासन म्हणुन आपणास दाखवावी लागेल. नाहीतर मुंबईतील सामान्य माणसाचं आयुष्य धोक्यात घालणाऱ्या आधीच लांबलचक असणाऱ्या यादीत चेंगराचेंगरी ह्या अजुन एका  गोष्टीची भर घालुन आपण शांत होऊ !